मंत्री परमार के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने लागू की नई ऑनलाइन व्यवस्था

भोपाल
उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार के निर्देश पर उच्च शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों की स्थापना एवं नवीन शैक्षणिक गतिविधियों की अनुमति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाने के लिए नई ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है। शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू इस व्यवस्था के अंतर्गत अशासकीय नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, नवीन संकाय, पाठ्यक्रम, विषय एवं उच्चतर कक्षाएं प्रारंभ करने तथा निरंतरता संबंधी आवेदनों की पूरी प्रक्रिया निर्धारित ऑनलाइन माध्यम से संपन्न होगी। इसका उद्देश्य अनुमति प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के साथ दस्तावेजों का प्रभावी सत्यापन, अनावश्यक विलंब पर अंकुश और प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित संस्थाएं 19 नवंबर से 7 दिसंबर 2026 तक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। आवेदन से लेकर प्रारंभिक परीक्षण, भौतिक निरीक्षण, अंतिम निर्णय तथा पुनर्विलोकन एवं अपील तक की प्रक्रिया निर्धारित चरणों और समय-सीमा के अनुरूप संचालित होगी।
भूमि अभिलेखों का डिजिटल सत्यापन होगा
नई व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता भूमि संबंधी दस्तावेजों का तकनीक आधारित सत्यापन है। आवेदनकर्ता संस्थाओं को भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों के साथ खसरा अथवा बी-1 तथा नक्शा प्रस्तुत करना होगा। संबंधित अभिलेखों की भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से सत्यापित प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। इससे भूमि संबंधी दावों के सत्यापन में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी।
आवेदन लॉक होने के बाद संशोधन की अनुमति नहीं
निर्धारित शुल्क के भुगतान और आवेदन लॉक होने के बाद उसमें किसी प्रकार का संशोधन अनुमत नहीं होगा। इसलिए संस्थाओं को आवेदन अंतिम रूप से प्रस्तुत करने से पहले सभी जानकारियों, घोषणाओं और आवश्यक दस्तावेजों की पूर्णता सुनिश्चित करनी होगी।
प्रारंभिक परीक्षण से भौतिक निरीक्षण तक तय होगी जवाबदेही
प्राप्त आवेदनों का प्रारंभिक परीक्षण आयुक्त, उच्च शिक्षा कार्यालय में नामांकित विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) के माध्यम से कराया जाएगा। आवेदन में कोई कमी पाए जाने पर संबंधित संस्था को सूचित कर आवश्यक पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। प्रस्तुत अनुपालन का पुनः परीक्षण भी किया जाएगा।
प्रारंभिक परीक्षण के बाद नियमानुसार प्रकरण संबंधित जिला कलेक्टर को भौतिक निरीक्षण के लिए भेजे जाएंगे। कलेक्टर द्वारा गठित निरीक्षण समिति में लीड कॉलेज, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति निर्धारित मानकों के अनुरूप महाविद्यालय की भूमि एवं आवश्यक व्यवस्थाओं का भौतिक निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
ऑनलाइन पुनर्विलोकन और अपील की भी सुविधा
निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ ही पुनर्विलोकन (Review) एवं अपील (Appeal) संबंधी आवेदन भी ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पुनर्विलोकन अस्वीकृत होने की स्थिति में निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की व्यवस्था भी की गई है।
उच्च शिक्षा विभाग की यह पहल महाविद्यालयों की स्थापना और शैक्षणिक गतिविधियों के विस्तार की अनुमति प्रक्रिया में पारदर्शिता, तकनीक के प्रभावी उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही को मजबूत करेगी। इससे आवेदन के प्रत्येक चरण का व्यवस्थित परीक्षण, भूमि एवं दस्तावेजों का सत्यापन और समयबद्ध निर्णय सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल एवं विस्तृत मार्गदर्शिका
विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शिका उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://pvtclgnoc.highereducation.mp.gov.in/login पर उपलब्ध हैं। तकनीकी सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 7694009758 तथा ई-मेल dhe_noc_support@itscglobal.com पर संपर्क किया जा सकता है।





