8वें वेतन आयोग की अहम बैठक जल्द, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट

नई दिल्ली
आठवें वेतन आयोग के गठन को एक साल से भी ज्यादा का समय हो गया। इस दौरान वेतन आयोग ने अलग-अलग कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की है। हालांकि, अब भी कुछ संगठन वेतन आयोग के साथ बैठकर अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) ने वेतन आयोग की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से रेलवे कर्मचारियों के अलग-अलग वर्गों की समस्याओं और मांगों पर चर्चा के लिए दो अतिरिक्त दिन का समय मांगा है। वहीं, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) की 18 नवंबर को आयोग के साथ बैठक होने वाली है। इस बैठक में डिफेंस के सिविलियन कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्ते, बीमा और प्रमोशन से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे।
पत्र लिखकर मांगा समय
ईटी की एक खबर के मुताबिक 12 नवंबर 2026 को लिखे एक पत्र में ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग से दो दिन का समय मांगा है। यह पहली बार नहीं है जब AIRF वेतन आयोग से मिलना चाहता है। इससे पहले भी यह संगठन वेतन आयोग के साथ बातचीत कर चुका है।
इसमें आखिरी बातचीत 31 अक्टूबर को हुई थी और वेतन आयोग इस साल 10 अक्टूबर को अपना ज्ञापन भी सौंप चुका है। AIRF ने मेडिकल, ट्रैफिक विभाग, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और तकनीकी विभागों के सुपरवाइजरी स्टाफ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दो दिन का समय मांगा है।
AIDEF ने क्या की मांग?
वहीं, AIDEF 18 नवंबर को 8वें वेतन आयोग के सामने अपनी मांगें रखेगा। AIDEF ने 8वें वेतन आयोग के सामने कई बड़ी मांगें रखने की तैयारी की है। इनमें सबसे प्रमुख मांग न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 69,000 रुपये करने की है। इसके लिए संगठन ने पांच यूनिट परिवार के आधार पर 3.83 फिटमेंट फैक्टर तय करने का प्रस्ताव रखा है।
ये भी हैं डिमांड
- -30 साल की सेवा के दौरान कर्मचारियों को कम से कम पांच प्रमोशन या एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (ACP) की मांग।
- -जोखिम और कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए हर महीने 10,000 रुपये रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस।
- -कर्मचारियों के ग्रुप इंश्योरेंस की रकम बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा है।
- -ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार को 2 करोड़ रुपये एक्स-ग्रेशिया यानी अनुग्रह राशि देने की मांग भी की जाएगी।
- -इसके साथ ही संगठन ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का दायरा बढ़ाकर 100% करने की मांग रखी है।
- -NPS और UPS को वापस लेने तथा पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने की मांग
- -कम्यूटेड पेंशन की बहाली की अवधि मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल करने और हर पांच साल में पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा।
- -कर्मचारियों को आधुनिक चिकित्सा और सर्जरी की सुविधाओं सहित कैशलेस मेडिकल सुविधा देने की मांग भी एजेंडे में शामिल है।
- बता दें कि यह संगठन करीब 50 हजार सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है।





